कुरुक्षेत्र की घोषणाओं पर चंडीगढ़ में लगी मोहर, मंत्रिमंडल की बैठक में 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद को मंजूरी

Chandigarh approves Kurukshetra announcements- चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में कुरुक्षेत्र रैली के दौरान की गई सभी घोषणाओं को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार 14 फसलें पहले से एमएसपी पर खरीद कर रही थी। अब इनकी संख्या 24 हो गई है। केंद्र सरकार 24 फसलों का ही एमएसपी घोषित करती है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जो सभी फसलें एमएसपी पर खरीदेगा।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें भी दो-चार फसलें एमएसपी पर खरीदने की पहल करनी चाहिए। गेहूं और धान की फसल ऐसी है, जो सीधे केंद्र सरकार खरीदती है। सैनी ने पंजाब की आंदोलनकारी जत्थेबंदियों से भी अनुरोध किया कि वे भगवंत मान की सरकार पर एमएसपी पर फसलों की खरीद का दबाव बनाएं।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंजाब की आप और कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को कहा कि वे किसान हितैषी होने का नाटक करती हैं। उन्हें सिर्फ होठ बजाने आते हैं। वह एमएसपी पर किसानों की फसलें खरीदकर दिखाएं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि देश और हरियाणा के किसान संगठनों ने प्रदेश सरकार के एमएसपी पर फसलें खरीदने के फैसले का स्वागत किया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी की पूर्व में की गई करीब आधा दर्जन घोषणाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई। एक अप्रैल 2024 से किसानों से अब आबियाना शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसानों पर पिछला बकाया 140 करोड़ रुपये का आबियाना शुल्क माफ कर दिया गया है। आबियाना खत्म होने से किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। एक अप्रैल 2024 के बाद किसानों को आबियाना जमा कराने के जो नोटिस मिले हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा। इस अवधि के बाद किसी किसान ने यदि आबियाना जमा करवा दिया है तो वह राशि भी किसानों को वापस कर दी जाएगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख करने की मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि सकल वार्षिक आय की गणना केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप होगी। मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की उस रिपोर्ट को भी मंजूरी प्रदान की है, जो तीन दिन पहले मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी। आयोग ने कहा है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग बीसीबी को पालिकाओं व पंचायतों में राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की जरूरत है। आयोग ने बीसीबी को आरक्षण के संबंध में एक नई पद्धति बनाई है, जिसके तहत पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।